दिशाहीन सामाजिक परिवर्तन

आलु कसरी ?’ मेरो प्रश्न सकिन नपाउँदै जवाफ आयो, ‘धार्नीको सय ।’ अचम्भित हुँदै पुन: प्रश्न गरेँ, ‘उताको चोकमा त सत्तरी भन्दैछ, तपाईकोमा किन सय ?’ रोषपूर्ण जवाफ फर्कियो, ‘त्यो इन्डियन आलु हो ।’ कुन पसल, कहाँ केही नसोध्दै आफू सच्चा नेपाली रहेको अभिव्यक्ति ।

अचम्म लाग्यो, हाम्रो राष्ट्रियता आलुमा पनि लादिएको देख्दा । सोध्न मन थियो, लगाएको लुगा, जोख्ने ढक, लेख्ने डटपेन अनि पैसा राख्ने झोला सबै नेपालमै बनेका हुन् ? तर केही नसोधी चुपचाप हिडेँ । कस्तो सामाजिक परिवर्तन आउँदैछ, सोचेर डर लाग्यो ।

लगभग दशक हुनलाग्यो, कलेजमा समाजशास्त्र पढाएको । यस क्रममा पहाडी, मधेसी, आदिबासी, गुरुङ, शेर्पा, केटाकेटी सबै जाति र संस्कृतिका मेरा विद्यार्थी रहे ।

गर्वलाग्दो त के छ भने अहिलेसम्म पनि उनीहरू सबैको मप्रतिको व्यवहार र सम्मान उस्तै छ । यसले के भान हुन्छ भने हामी र हाम्रो समाजमा स्थापित राम्रा मूल्य-मान्यताले राम्रै परिणाम ल्याउँदो रहेछ ।

समाज परिवर्तनशील हुन्छ र यो परिवर्तन कुनै पनि प्रयासमार्फत रोक्न सकिन्न, बरु दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका दिशाहरू, सामाजिक अवयवहरूको संरचना र कार्यमा निर्भर हुनेहुँदा तिनमा परिवर्तन ल्याई सामाजिक परिवर्तनलाई प्रभावितचाहिँ गर्न सकिन्छ । सामाजिक परिवर्तन सधैं सकारात्मक नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

समाजका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेका मानिस जसका व्यवहार बाह्य र भित्री वातावरणद्वारा निर्देशित हुनेहुँदा त्यसलाई बुझ्न, अनुमान गर्न वा कृत्रिम रूपले सिर्जना गर्न प्राय: असम्भव नै हुन्छ ।

समाजमा विद्यमान अन्य स्थिति-परिस्थितिले मानिसको व्यवहारलाई प्रभावित पार्ने हुनाले गणितीय हिसाब सामाजिक विज्ञानमा जस्ताको त्यस्तै मान्न सम्भव हुँदैन । गणितमा दुई जोड दुई जहिले र जहाँ पनि अपरिवर्तित रूपले चार नै हुन्छ भने सामाजिक विज्ञानमा यो सम्भव छैन ।

त्यसैले समाजमा प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने कुरामा गणितीय हिसाबभन्दा पनि सामाजिक मूल्य, मान्यता, परिस्थिति, समूहका दृष्टिकोण, चेतनाको स्तर, शिक्षा, रोजगारीको अवसर तथा विद्यमान रीति-कुरीति अनि चुनौती बुझ्न जरुरी हुन्छ र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा त यी तत्त्वहरूलाई अनिवार्य रूपमा बुझी समावेश गर्नु पर्छ ।

अन्यथा नीति निर्माण त गर्न सकिन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । गणितीय हिसाबमा बहुमत देखाई बनाइएको संविधान जारीपछि देखिएको कष्टकर सामाजिक अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

संविधान मस्यौदा तयार पार्नेदेखि अन्तरिम संविधानमार्फत व्यक्त जनचाहनालाई बुझ्ने प्रयास नगरिदिँदा आज सम्पूर्ण राष्ट्र नै संकट झेल्न बाध्य छ । पाकिस्तानका मुसर्रफ जसले ९० प्रतिशत मत पाएका थिए र त्यस्तै ९५ प्रतिशत मतले विजयी इराकको सद्दामको इतिहासबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ ।

स्वार्थपूर्ण विचारको आधारमा टेकी अवधारणा बनाइने परम्परागत चलनलाई नत्याग्ने हो भने यसले समाज र राष्ट्रलाई अँध्यारोतिर लान्छ र सीमित वर्गका स्वार्थ सिद्धिलाई सम्पूर्णताको प्रतिशत देखाउने प्रयास गरिन्छ ।

यसले गर्दा समाजमा दिशाहीन परिवर्तन देखापर्छन् । सामाजिक समस्याको सही विश्लेषण नगरी उत्तेजित र मनोकल्पित व्याख्या गर्दा समस्या सुल्झिनुको सट्टा झन् अल्झिन्छ ।

नेतृत्वको परिधि जति ठूलो बनाइयो, त्यति धेरैले नेता बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । नत्रभने सानो घेरामा आफन्त र केही आसेपासे मात्र अट्छन्, जसले नेताको भविष्यलाई साँघुरो बनाउँछ । यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको साटो दोषारोपणमा अल्झी समयलाई खेर फालिँदा उक्त समस्या क्यान्सरको रूपमा बढ्दै जान्छ । अनि शरीरको एउटा अंगमा लागेको क्यान्सरले सम्पूर्ण शरीरलाई नै सखाप पारझैं सम्पूर्ण देशबासी पीडा सहन बाध्य हुनुपर्छ ।

जसरी अहिलेको सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण असफलताका कारण अरूलाई देखाउँदै र दोषारोपण गर्दै सत्ताको निरन्तरतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । भूकम्प पीडित र मधेस आन्दोलनप्रति देखाइएका बेवास्ताले भविष्यमा समाजलाई कस्तो रूपले परिवर्तन गर्ला, सोच्न जरुरी छ ।

अहिले समाजमा बढ्दै गएको कालोबजारी र सरकारको लाचारीले अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरू भोलि सहज वातावरणमा कालाबजारी अन्त्य गर्न सहयोगी बन्लान् ?

कि सहज रूपले आइरहेको आम्दानी अनुकूल परिस्थिति हुनासाथ कालाबजारीसँगै बन्द गरिंँदा त्यसको विरोध अनेक रूपले गर्लान् ? कस्ता असरहरू समाजमा पर्ला ?

साथै महिनौंदेखि आन्दोलनमा लागेका मधेसका विद्यार्थी आन्दोलनपश्चात पुन: पूर्व मनोवृत्तिमा फर्की अध्ययनमा जुट्लान ? यी प्रश्नले समाज परिवर्तनलाई प्रभावित पार्नेछन् ।
राज्यले विजारोपण गरेको घृणाको बिउले भविष्यको समाजलाई कतातिर डोर्‍याउला, समयमै विचार गर्न जरुरी छ ।

यसप्रति सत्तापक्ष, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र उत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ । आम नागरिकले यत्तिकै पीडा भोगिराख्ने हो भने यसले जनमानसमा राज्यप्रति वितृष्णा बढाउँदै लान सक्छ, अनि जनता र राज्य बीचको सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्छ ।

अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा सरकार संवेदनशील हुनु अत्यावश्यक छ । आधिकारिक पक्षबाट टिभी, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरी वास्तविकता पस्किन सकिन्छ, जबकि आम नेपालीले बिभिन्न माध्यममार्फत संकलन गरेका खबर स्वयं विश्लेषण गर्नसक्ने एक भरपर्दो आधार पाउन सकुन्, अनि समाज अन्योलताभन्दा वास्तविकतातर्फ बढ्दै परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम बन्दै जाओस् र सकारात्मक परिवर्तन देखिन सकोस् ।

तर ती माध्यमको प्रयोग समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ,, नकि आफ्ना लाचारी तथा दोषारोपणका कथा सुनाउन ।