उदार संविधान, अनुदार प्रजातन्त्र

संसारमा अप्रजातान्त्रिक देश कहीं पनि छैनन् । यो भनाइ धेरैलाई आश्चर्य लाग्नेछ । तर आजको विश्वमा कुनै पनि देशले आफूलाई अप्रजातान्त्रिक भन्दैनन् ।

चाहे उत्तर कोरिया होस् या क्युबा होस् या संयुक्त राज्य अमेरिका होस् या भेनेजुएला होस्, संसारका सबै देशले आफूलाई प्रजातान्त्रिक र जनताको बलमा जनताको लागि अडेको भनी दाबी गर्छन् । तर पनि २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सत्रौं शताब्दीबाट जनताको अधिकारका लागि सुरु भएको लडाइँ विगत दुई शताब्दीभित्र आमजनताको पक्षमा हुनुपर्ने शासन पद्धतिका केही बुँदामा सहमति भएको देखापरेको छ ।

यद्यपि ती बुँदाहरूको व्यावहारिक प्रयोगबारे मतभेद र वादविवाद आज पनि कायमै छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा प्रजातन्त्रको रूप र सार बीचको समस्या यथावत रहेको छ ।

उदार संविधान
हाम्रो देशका सबै संविधानहरूले प्रजातन्त्रकै दुहाइ दिएका छन् र नेताहरूले संविधानलाई प्रजातान्त्रिक र अझ त्यतिले पनि नपुगेर ‘विश्वकै उत्कृष्ट’समेत भनेका छन् ।

तर यथार्थ के छ भने नेपाल लगायत धेरै देशहरूमा उदार प्रजातन्त्र अन्तर्गत चुनावबाटै नेता र सरकार चुनिएको भने पनि व्यवहारमा जनता सर्वोच्च हो कि सत्ताधारीहरूका लागि लुटको वैधानिकता दिने माध्यम हो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ ।

त्यसैले आजको संसारमा उदार प्रजातन्त्रको सट्टा व्यवहारमा अनुदार प्रजातन्त्र, वर्णशंकर प्रजातन्त्रजस्ता शब्दावली र यससम्बन्धी बिभिन्न किसिमका अवधारणा प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत बारम्बार देखिन थालेका छन् ।

उदार र प्रजातान्त्रिक संविधानमा सम्पत्तिको स्वामित्व, राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकार सबै सुरक्षित गरिएको हुन्छ । संविधानवाद उदार संविवधानको प्रमुख चरित्र हो । सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो संविधान हामीले बारम्बार पाउँदै आएका छौं ।

तर व्यवहारमा के देखिँदै आएको छ भने उदार भनिएको प्रजातन्त्र विस्तारै जनताप्रति संवेदना गुमाएको, कानुनी राज्यको नाराभित्र गैरकानुनी चरित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनहित र जनअधिकारको दर्शनको खोलमा सीमित समूहको लुटतन्त्रलाई वैधानिकता ओढाउने वर्णशंकर प्रजातन्त्रमा रूपान्तरित हुदैछ ।

हाम्रो देशमा संविधानको कमी होइन । २०४६ सालको संविधानले बेलायती उदारवादको सिद्धान्त र संरचनाको मर्म बोकेको थियो । तर व्यवहारमा यसको वर्णशंकर चरित्र कसैबाट छिप्न सकेन । उदार संविधानको आडमा सिङ्गो राज्य विस्तारै दलहरूको भागबन्डाको संस्कारबाट ग्रसित हुँदै गयो ।

न्यायाधीशदेखि उच्च तहका कर्मचारीहरूदेखिन कार्यालय परिचरसम्मको पदमा टिकेर बस्न दलसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नैपर्ने स्थिति संस्थागत हुँदै गयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको उच्च शिक्षामा दिउँसो १२ बजेको चर्को घामजस्तो देखापरेको हो ।

देशका सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छन् । उनको इसारामा उपकुलपतिको नियुक्ति हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको दलको मान्छे दलीय प्रतिबद्धताको आधारमा उपकुलपति हुन्छ ।

दलीय उपकुलपतिले स्वाभाविक रूपमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसको नेतृत्व पदमा आफ्नै दलको मान्छे खोज्छ । अब यसलाई अरू दलले विरोध गर्छन्, तर त्यो विरोध नियुक्तिको मापदण्ड फेर्न नभएर आफ्नो भाग पदहरूमा सुनिश्चित गर्ने कुरामा नै सीमित हुन्छ । स्वभावत: उच्च शिक्षाको हरेक तहमा नेतृत्व भागबन्डाको राजनीतिक संस्कार स्थापित हुन्छ ।

उच्च शिक्षा विद्यार्थीलाई शिक्षित गर्ने थलो नभएर दलहरूको राजनीतिक प्रभाव कायम गर्ने संस्था बन्न पुग्छ । यो हो, वर्णशंकर प्रजातन्त्रको सबभन्दा टड्कारो देखिने उदाहरण । निष्पक्षता र क्षमताजस्ता उदार प्रजातन्त्रका आदर्श अनुदार र वर्णशंकर प्रजातन्त्रको दलदलमा हराउँछन् ।

आश्चर्य के छ भने उदार प्रजातन्त्रको ठूलठूला भाषण दिने व्यक्तिहरू यो वर्णशंकर/अनुदार प्रजातन्त्रको विरुद्ध कुनै प्रयास गर्दैनन् । फेरि उदाहरणका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा राजनीतीकरणको प्रदूषण रोक्ने हो भने सबभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री नै सबै विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुपर्ने यो नचाहिँदो राजनीतीकरण गर्ने मान्यता किन नछाड्ने ?

अर्थात् यदि हामी उदार प्रजातन्त्रको नाममा शिक्षा क्षेत्रमा भागबन्डा प्रजातन्त्र स्थापित गर्न चाहँदैनौं भने सबै कुलपतिको पदबाट प्रधानमन्त्रीले पहिलो राजीनामा गरी प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा किन व्यापक संशोधन नगर्ने ?

चुनाव मात्र उदार प्रजातन्त्रको लक्षण होइन । संसारमा आज जति पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छन्, सबैजसो जनताको नाममा जनताको मतबाट आएको आफूलाई दाबी गर्छन् ।

आजको २१ औं शताब्दीमा पनि जनताबाट चुनिएका तानाशाहको कमी छैन । त्यस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नाममा सत्तामा आएपछि सबै मिली जनतालाई बेकुफ बनाउँदै जनताको नाममा भाग शान्ति जय नेपाल गरी देशलाई चुनिएको सरकार र प्रतिपक्षको विर्ताको रूपमा भागबन्डा गरी राज्य स्रोतसाधन र शक्तिको दिनदहाडै लुट र भागबन्डाको राजनीति नेपाली जनताको दशकौंको अनुभव भएको छ ।

अझ यसक्रममा आमूल परिवर्तन र जनसरकारका नारा दिनेहरू सत्ताको सिँढी चढ्ने बित्तिकै कसरी भ्रष्टाचार र राज्यशक्तिको दुरुपयोगलाई झन्डै क्रान्तिको उपलब्धि सम्झेर आत्मसात गर्ने संस्कार बोक्छन् भन्ने नेपालीले देखेका छन् । उदार संविधानले उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र ल्याउँछ र पुँजीवादी उत्पादन विधिलाई बढावा दिन्छ भन्ने तर्क पनि नेपालमा गफको रूपमा सावित भएको छ र हुँदैछ ।

भाषणमा उदार प्रजातन्त्र, औद्योगिक पुँजीवाद या राष्ट्रिय पुँजीवादको नारा आउँछ भने संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको दाबीले नेपालको उदार संविधान व्यवहारमा न घरको न घाटको अवस्थामा पुर्‍याउने निश्चितप्राय: छ ।

 अझ व्यवहारमा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको नाममा बिभिन्न सिन्डिकेटहरूको जगजगी र यिनीहरूका सामु राज्य निरीह रहनुपर्ने यथार्थले उदार संविधानको नाममा अनुदार आर्थिक प्रजातन्त्र संस्थागत हुने सबै वातावरण खडा गरिएको छ ।

अनुदार प्रजातन्त्र
नेपालको उदार संविधानले अनुदार प्रजातन्त्रमात्र नभएर भविष्यमा अस्थिर सरकार पनि विशेषताका रूपमा संस्थाकरण गर्ने निश्चितप्राय: छ । समानुपातिक सभासद राख्ने प्रणाली अन्तर्गतको खुला छनोट प्रक्रियाले परिवारवाद र धनवादलाई स्वागत गर्नेमात्र नभई कसरी सरकारलाई बलियो हुनदिँदैन भन्ने बुँदा अहिलेकै संसद र मन्त्रिपरिषद हेरे पनि स्पष्ट हुन्छ ।

उदार संविधान अन्तर्गत आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र अराजक मन्त्रिपरिषदको यथार्थले भविष्यमा यो रोग नेपाली राजनीतिको स्थापित विशेषता हुने लक्षण स्पष्ट छ । सरकार अडाउने नाममा अराजक मन्त्रिपरिषद जब बाध्यता हुनथाल्छ, त्यसबखत उदार संविधानले अराजकतामात्र नभई लुट र भ्रष्टाचारउन्मुख कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट छ ।

यस परिवेशमा सरकारमा टिक्न या सरकार टिकाउन उदार संवैधानिक परम्परामा निहित निष्पक्षता, पारदर्शिता र मान्छेको नभएर कानुनको शासन कायम हुनुपर्ने परम्परा चौतर्फी हमला हुनु स्वाभाविक हुन आउनेछ । सत्ता नभई पैसा नआउने र पैसा नभई सत्तामा टिक्न नसकिने दुश्चक्रमा कमजोर सरकार बन्दै जाने र यसक्रममा भ्रष्टाचार जीवन पद्धतिको रूपमा शासक वर्गमा विकसित हुँदै जाने परिस्थिति विकसित हुन्छ ।

 अस्थिर अनि कमजोर र भ्रष्ट सरकारको सुनिश्चितता गर्न खोज्नु नै हाम्रो उदार संविधानको नयाँ मार्गचित्रको रूपमा देखापरेको छ । यथार्थमा वर्तमान उदार संविधान अन्तर्गत जनताको दृष्टिमा राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा लिने वर्तमान भ्रष्ट अनुदार शासन पद्धतिले भविष्यमा पनि निरन्तरता दिइरहनेछ ।

वर्तमान संविधानले कमजोर र अस्थिर सरकार, राजनीतिलाई व्यापार सम्झने राजनीतिक जमात र जनताप्रति असंवेदनशील र अनुदार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

उदार संविधान अन्तर्गत भविष्यमा पनि भागबन्डामा चल्ने अनुदार प्रजातन्त्र हाम्रो नियति हुनेछ । यसले न पुँजीवादी विकासको ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नेछ, नत उदार संविधानको अमूर्त समाजवाद उन्मुख समाज । अन्ततोगत्वा केही वर्षमै यही उदार संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने प्रधानमन्त्री/राष्ट्रप्रतिको आवश्यकता निश्चित रूपमा महसुस हुनेछ ।

जन्मेको दुई महिनामा नै थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो उदार संविधान प्रगति र अग्रगमनको नाममा अनुदार प्रजातन्त्र र लुटतन्त्रको रूप नहोस् भन्नेमा सुरुदेखि नै सतर्क हुनु अनिवार्य छ ।

वास्तवमा मध्यपूर्वमा बढ्दै गइरहेको तनाव र यसले नेपालको विप्रेषणमा पार्नसक्ने डरलाग्दो नकारात्मक असरको परिप्रेक्ष्यमा अब पनि हामी उदार संविधानको नाममा अनुदार प्रजातन्त्र र लुटतन्त्रमा नै रमाउने हो भने नेपालको अस्तित्वमाथि नै नेपाली नेताहरूले धावा बोलेको ठहरिनेछ ।