मधेस आन्दोलनको निकास नजिकिएको संकेत आइरहेका बेला अचानक आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले ‘कार्यदलको औचित्य सकियो’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि संशय पैदा भएको छ ।
मोर्चाका मागमा बुँदागत छलफल गरी लिखित समझदारी निर्माण गर्न संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ता प्रमुख तीन दलका एकएक र मोर्चाका तीन जना सदस्य रहने गरी दुई साताअघि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा समझदारी जुटेपछि शीर्ष तहमा सहमति गरेर अघि बढ्ने पक्षमा दलहरू थिए ।
प्रादेशिक सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कार्यदलमा संवाद अवरुद्ध भएको छ । तीन दलको प्रस्तावअनुसार सीमांकनका विषयलाई राजनीतिक संयन्त्रमार्फत तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्न लचिलो भए पनि मोर्चाले यतिबेला मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सोमबार भएको बैठकमा तीन दलले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन नसकिने तर्क राखेपछि मोर्चा कार्यदलस्तरीय वार्ताबाट बाहिरिएको हो ।
शीर्ष तह र कार्यदलमा बाक्लिएको संवाद, मधेसका मागका विषयमा सुरु भएको बुँदागत छलफल र मोर्चाबाट केही माग फिर्ता जस्ता कारणले पछिल्लो समय पाँच महिनाभन्दा लामो मधेस आन्दोलन चाँडै टुंगिने आम नागरिकमा अपेक्षा बढेको थियो ।
प्रमुख तीन दल र मोर्चा नेताका अभिव्यक्ति पनि आशा जगाउनेखालका थिए । तर कार्यदलमा सहभागी मोर्चा नेताले तीन दलले दम्भ देखाएको भन्दै संवादका क्रममा थाती राखिएका माग पुन: ब्युँत्याएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
मोर्चाले पछिल्लो समय सीमांकनका विषयमा लचिलो हुँदै नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी संघीय कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश हुनुपर्ने माग फिर्ता लिएको थियो ।
सहमति सम्भावना तत्काललाई टरेको सन्देश प्रवाह भएपछि भने मधेसमा निराशा छाएको छ । तर, शीर्ष तहमा संवाद जारी रहेकाले निराशै भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने आएको होइन । निर्णायक सहमति शीर्ष तहबाटै हुने हो ।
विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै मोर्चाले यसपटक विश्वसनीय प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ, जसका कारण निकासमा ढिलाइ भएको हो ।
मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक तीन दल-मोर्चाबीच सहमति जुट्न नसक्दा व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी उक्त विधेयक माघ ९ भित्र सहमति नभए प्रक्रियामा लगेर पारित गर्ने प्रमुख तीन दलको निष्कर्ष छ ।
तर, मोर्चाको असहमति हुँदाहुँदै विधेयक पारियो गरियो भने त्यसले मधेस आन्दोलन मत्थर पार्न सहयोग नगर्न सक्छ । यसअघि पनि उक्त विधेयक मोर्चाको असन्तुष्टिका बीच नै संसद्मा पेस तथा छलफल भएको थियो ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि जनाएर मधेसमा आन्दोलन उठ्दै गर्दा र त्यसपछिका दिनमा संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ताहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा र मोर्चाले मानवीय संवेदनशीलतालाई उति ख्याल नगर्दा मुलुकले ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ ।
यातायात, उद्योगधन्दा, विकास निर्माण अस्तव्यस्त छन् । सँगै सामुदायिक ध्रुवीकरणको चिन्ता पनि बढेको छ । मधेस आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिकै कारण भारतले चार महिनादेखि नाकाबन्दी गरिरहेको छ । अन्य नाका खुले पनि मुख्य नाका वीरगन्जबाट आपूर्ति सहज भएको छैन ।
सिंगो मुलुक अस्तव्यस्त छ । सरकार आफैंलाई काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको हुनुपर्छ । नाकाबन्दी र आन्दोलन अन्त्य भइहाले पनि जनजीवन सामान्य हुन समय लाग्छ । त्यसैले वार्ता र संवादबाट जतिसक्दो छिटो निकास निकाल्न सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत मोर्चा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
मुलुक संवेदनशील परिवेशमा गुज्रिरहेकाले कुनै पनि पक्ष कुनै पनि बहानामा संवाद प्रक्रियाबाट भाग्नु हुँदैन । घुर्की, धम्की र दम्भले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउँछ ।
एक दिन जसरी पनि निकास निकाल्नैपर्ने भएकाले वार्ता-संवाद प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्ता वार्ता-संवाद पनि समाधानमुखी हुनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment