मानव अधिकारको खेती र खति

मधेस मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सामा छैन’ भनी दाबी गर्नेहरूका लागि मधेस आन्दोलनको अवधिमा मानवअधिकार क्षेत्रको अलमल भूमिकाले त्यसलाई झन् पुष्टि गर्ने अवसर दियो । पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रद्वारा गरिएको अतिरिक्त बल प्रयोगप्रति नेपालको बृहत्तर मानवअधिकार क्षेत्रले रहस्यमय चुप्पी देखाएको आम बुझाइ छ ।

त्यसैले जब आन्दोलनको अवधिमा पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मधेस झरे र वीरगन्जमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरे, त्यहाँ पनि यो कुरा मुखर रूपमा उठ्यो ।

आयोगद्वारा त्यहाँ स्थानीय भोजपुरी भाषामा लेखिएको मानवअधिकार सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका र संविधान घोषणा अघि र पछि भएका आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन पुस्तिका पनि वितरण गरिएको थियो ।

तर पनि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोग सरकारको औजार नभई एउटा स्वतन्त्र निकाय रहेको जनाउँदै यसले आफ्नो कार्यादेशभित्र रही मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व रहेको व्याख्या गरे । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नागरिकको अधिकार प्राप्ति सहज रूपमा हुनसकोस् भन्ने आयोगको धारणा रहेको थप प्रस्ट्याए ।

रहस्यमय मौनता
मधेस आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकाको समग्र मूल्यांकन गर्नु यो आलेखको ध्येय होइन । तर उठाउन खोजिएको के हो भने आन्दोलनका क्रममा बढेको सामुदायिक ध्रुवीकरणले मानवअधिकार क्षेत्रलाई समेत कित्ताकाट गर्‍यो, मानवअधिकारकर्मीहरू विभाजित देखिए । ०४६ सालपछि नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रमा फापेको व्यवसाय भनेको मानवअधिकारको खेती हो ।

मानवअधिकारसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्थाले पनि जुन रूपमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्थे, त्यो गर्न सकेनन् । उनीहरूमा एउटा उदासीपन देखियो भन्ने लोकगुनासो मधेसतिर बढी छ ।

व्याप्त दण्डहीनता र लम्बिँदो मधेस आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै राज्य, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय, सरकारी कर्मचारी र अज्ञात समूहबाट मानवअधिकार कार्यकर्ताको अधिकार हनन हुँदै आयो ।

जिल्ला तहमा मानवअधिकार रक्षकका रूपमा खटिएकाहरूले पनि यदाकदा आफैंलाई आत्मप्रतिबन्धको रूपमा राखे । एउटा खास समुदायका मानवअधिकारकर्मीहरू जुन स्वतन्त्रताका साथ अनुगमनमा हिँड्नुपर्थ्यो, हिँडिदिएनन् । कतिपयले कोठामै बसीबसी प्रतिवेदन तयार गरे ।

उता राजधानीमा बसेका तिनका केन्द्रीय सचिवालयले तिनै अपुरो र आग्रही सूचनाका आधारमा मधेसी आन्दोलनप्रति बुझाइ विकसित गर्दै रहे । कतिपय कहलिएका मानवअधिकारकर्मीहरूले स्वयं संविधान निर्माणको चिरअपेक्षा साकार हुँदै गएको सन्दर्भमा आफूलाई संविधानका रचनाकार पक्षहरूसँग समिपमा ठाने र उनीहरूलाई लाग्यो, संविधान निर्माण पक्रिया र त्यसको प्रारूपबारे पक्षधरता राख्नु नै मानवअधिकार हो ।

त्यही क्रममा कतिपयले सामाजिक सञ्जालका भित्तामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता शैलीमा तिखा टिप्पणी बर्साइरहे । आम मधेसीको सक्रिय जागरण र त्यसमाथि अनाहक सुरु भएको दमनचक्रलाई कतिपयले जायज पनि ठहर्‍याए ।

यस्तो परिस्थिति निर्माणमा कैलालीको टीकापुरमा विशाल जनप्रदर्शनका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहितका सुरक्षाकर्मी मारिनपुग्दा सुरक्षा संयन्त्रले आत्मसुरक्षाको भयले अन्यत्र प्रतिक्रियात्मक भए भनी टिप्पणी भयो । कतिपयले सुरक्षाकर्मी त्यसउप्रान्त प्रतिशोधमा गएको विश्लेषणसमेत गरे ।

हुन पनि हो, मधेसका बहुसंख्यक स्थानमा जहाँ मान्छे मारिएका छन्, त्यहाँ गोली चलाउनुपर्ने कारणको पर्याप्त पुष्टि हुँदैन । आन्दोलनकारीमध्ये बढीलाई टाउको, छाती र पिठ्युँको माथिल्लो भागमा नै गोली लागेको छ । कब्जामा आएकालाई पनि हानिएको छ ।

थुनिएकाहरूको यातना, महिलासँग दुव्र्यवहार, अनाहक घुसपैठ र बल प्रयोगका घटना देखापरे । यसले सुरक्षातन्त्र प्रतिशोधमा गएको आरोप लगाउनेहरूलाई झन् आधार दिँदै गयो ।

बुझाइको कमी
गत नोभेम्बर ३ र ४ मा जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा बैठकमा मधेसमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको कुरा उठ्यो । संविधान घोषणा अघि र पछि दमन भएको कुरा उठाइयो ।

यो सवाललाई छिमेकी भारतले पनि मुखरताका साथ उठायो । यसकारण खासगरी काठमाडौं केन्द्रित प्रभुत्वशाली मानवअधिकारकर्मीहरू झन् विभाजित अवस्थामा पुगे ।

नाकाबन्दीमा भारतीय भूमिका र उत्पन्न मानवीय संकटले गर्दा यही सवाललाई लिएर कतिपयले प्राथमिकता दिँदै दबाब दिनथाले, त्यही मधेसको सवाल गौण हुनपुग्यो । काठमाडौंका मानवअधिकारकर्मीहरूमा मधेसबारे अल्प बुझाइ, अधिक बुझाइ र आग्रही बुझाइ रहेको भेटियो ।

काठमाडौंमा पनि सन्तुलित भूमिका प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकारकर्मीहरू नभएका भने होइनन् ।

मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि राज्यका निकायहरू नै रक्षकहरूको अधिकार प्राय: उल्लंघनकर्ताको रूपमा पनि देखिए । स्वयं आन्दोलनकारीहरू पनि उक्साहटमा परेको पाइयो ।

मानवअधिकार आयोगकै गाडीमाथि प्रहार पनि भयो । अधिकारका लागि भैराखेको आन्दोलनमा शिक्षाको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, उपभोक्ताको मानवअधिकार, सांस्कृतिक अधिकारहरूमाथि बलमिच्याइँ भए ।

पत्रपत्रिकाको बिक्री-वितरणमा रोक, प्रतिपक्षी राजनीतिक गतिविधिमा निषेधजस्ता घटना देखापरे । कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरे ।

मानवअधिकारलाई विभाजित गरेर हेर्न मिल्दैन । नत देशको भौगोलिक आकार र सामाजिक अवस्थाले नै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको दायित्वलाई फरक पार्छ ।

मानवअधिकार उपभोगको सवालमा नागरिक दाबीकर्ता हुन् भने राज्यले कर्तव्य निर्वाहकर्ताको रूपमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । मानवअधिकार उल्लंघनको सवाल जहिले पनि राज्यसँग गाँसिएको हुन्छ ।

संविधान घोषणामार्फत जवाफदेही शासनको जग हाल्ने बेलामा सरकारी पक्षबाट राजनीतिक प्रतिशोधको आवरणमा सामुदायिक पूर्वाग्रह राखेको पनि देखियो र सुरक्षा संयन्त्रको अत्यधिक बल प्रयोगलाई जायज मानियो । स्वयं आयोगसमक्ष मानवीय संसाधनको कमी छ । आन्दोलनको उर्वर क्षेत्र जनकपुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धिको सोच प्राथमिकतामा छैन ।

आयोगकै सदस्यहरूबीच नै मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने पृष्ठभूमिजन्य विरोधाभाष छ । यसले गर्दा सगोलमै आयोगको छवि खस्किएको छ । राज्य र जनताको बीचमा दूरी बढिरहेको समयमा आयोगको अग्रसरताले भरोसा जोड्ने फेबिकलको काम गर्न सक्थ्यो । तर आयोग आफैं अलमलमै रह्यो ।
 
ज्युँदा सवाल
मधेस आन्दोलन र त्योसँगै जोडिएर आएको मानवअधिकारका बारे केही ज्युँदा सवाल तेर्सिएका छन् । पहिलो, छिमेकी भारतले अब भावनाभन्दा पनि व्यवहारवादलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । जस अनुसार उसले जसरी जेनेभामा अतिरिक्त बल प्रयोगको सन्दर्भ उठायो, त्यो भोलि काठमाडौंसँगको सामञ्जस्य मिलेपछि चुप लाग्न सक्छ ।

यसले गर्दा भोलि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के नेपालमा भएको मानवअधिकार हननको सवाललाई थाती राख्न सक्छ ? दोस्रो, टीकापुर काण्डबारे मधेसी दलहरू खासै बोल्न चाहँदैनन् ।

टीकापुर वा जलेश्वर जहाँ सुरक्षाकर्मीहरू ज्यादतीका सिकार भएका छन्, त्यसको के निष्पक्ष न्यायिक छानबिन हुन्छ ? मोर्चासँगको सहमतिका सूत्रहरूमा कतै पनि मानवअधिकार हननको न्यायिक जाँचबारे सुनिँदैन । के यो सवाल संक्रमणकालको नाममा त्यसै सेलाएर जाने हो ?

आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सजायको भागिदार बनाउन नसक्नु दण्डहीनता नै हो र मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर सवाल पनि हो । यसरी मधेसी दलहरू मौन बस्दा मधेसका अन्य क्षेत्रमा भएको प्रहरी हिंसाको स्वतन्त्र जाँच प्रभावित हुनसक्छ ।

विगतको अनुभवले पनि त्यस्तै बताउँछ । मानवअधिकार हननलाई राजनीतिक संकटको बेलामा अन्य राजनीतिक मोलमोलाइ वा सत्ता लेनदेनको तुलनामा कम महत्त्व दिँदै जाने हो भने यसले विधिको शासन स्थापित गर्दैन ।

खेतीपातीको ‘साइड इफेक्ट’
२०४२ असार २ गते जनकपुरबाट युवा चिकित्सक एवं अधिकारकर्मी डा. लक्ष्मीनारायण झालाई तत्कालीन सरकारले अपहरण गरी गायब बनाएको थियो ।

पछिल्लो तीन दशकमा व्यवस्थाहरू फेरिए, तर सुरक्षायन्त्रको जवाफदेहिताको सवाल आज पनि त्यतिकै यक्षप्रश्न भएर खडा छ ।

मधेसमा प्रहरीद्वारा बढ्दो अतिरिक्त बल प्रयोगले प्रहरीको असक्षमता झल्काउँछ नै, त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिने पक्ष पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ ।

गणतान्त्रिक परिवेशमा पनि सुरक्षा संयन्त्र नागरिकमैत्री हुन सकिरहेको छैन, यस दिशामा पर्याप्त काम गरिनुपर्छ । त्यसैगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अलाप लगाउनेहरूले पनि त्यसको बृहत्तर प्रदर्शनलाई आचारबद्ध बनाउन नसक्नु त्यतिकै जोखिमयुक्त छ ।

भावी दिनमा पनि यी सवालको नैतिकबद्ध जवाफ खोज्नैपर्छ । समुदाय विशेषमाथि टिकेको मानवअधिकारमुखी खेतीपातीको ‘साइड इफेक्ट’बारे फराकिलो बहसको खाँचो छ ।

भूगोल वा समुदाय केन्द्रित मानवअधिकार व्यवसाय हुनसक्दैन । मानवअधिकार रक्षकहरूले जुनसुकै क्षेत्रमा निर्वाध अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ । अधिकारको लडाइँलाई निषेध गर्ने मानवअधिकारवादी वा अनुगमनको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने अधिकारवादी दुवै मानवअधिकार हननका पक्षपोषक हुन् ।

अन्त्यमा,
स्थानीय तहमा क्रियाशील मानवअधिकार रक्षकबीच आवश्यक तालमेल र समन्वय हुनुपर्छ । हननका प्रत्येक अँध्यारा कुनामा उज्यालोको खोजीका लागि सामूहिक प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

आउँदा दिनमा मानवअधिकारको नाममा ‘धन्दा’को खेतीपाती गर्नेहरूबाट सतर्क रहनुपर्छ । मानवअधिकार भनेको न पहाडी हुन्छ न मधेसी, यो न जिल्ला हुन्छ नत केन्द्र । यसरी विभाजक रेखा कोरिनु पनि हुन्न, कोरिन दिनु पनि हुन्न ।